हर माह eFile के जरिए देनी होगी रिपोर्ट, समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने शासकीय कार्यक्रमों में टेंट, पंडाल, साउंड सिस्टम, लाइटिंग, बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने वाले सेवा प्रदाताओं के लंबित भुगतान के निपटारे के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने अधिकारियों को सभी बकाया प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण करने और हर माह भुगतान की स्थिति eFile के माध्यम से विभागीय सचिव को भेजने के निर्देश दिए हैं।

31 मार्च तक के सभी लंबित बिलों की होगी समीक्षा

लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल द्वारा प्रमुख अभियंता को जारी पत्र में कहा गया है कि विभाग को प्रतिवर्ष “अतिविशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण मद” के तहत बजट आवंटित किया जाता है। इसी राशि से सरकारी कार्यक्रमों में मंच, टेंट, पंडाल, सुरक्षात्मक बैरिकेडिंग, लाइटिंग और साउंड सिस्टम जैसी व्यवस्थाओं का भुगतान किया जाता है।

निर्देशों के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक आयोजित सभी शासकीय कार्यक्रमों के लंबित देयकों की गहन जांच कर उनका शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

अप्रैल से जून तक के बकाया भुगतान भी होंगे निपटाए

विभाग ने 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 के बीच आयोजित शासकीय कार्यक्रमों के लंबित बिलों की भी नियमानुसार जांच कर जल्द भुगतान करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी सेवा प्रदाता का भुगतान अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।

हर माह की अंतिम तारीख तक पूरा करना होगा भुगतान

PWD ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी माह आयोजित होने वाले शासकीय कार्यक्रमों के सभी बिल उसी माह की अंतिम तिथि से पहले प्राप्त किए जाएं। विधिवत जांच के बाद उनका अंतिम भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रमुख अभियंता को प्रत्येक माह भुगतान और लंबित प्रकरणों की विस्तृत जानकारी eFile के माध्यम से विभागीय सचिव को उपलब्ध करानी होगी।

भुगतान व्यवस्था होगी अधिक पारदर्शी

विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने से टेंट, पंडाल, लाइटिंग, साउंड सिस्टम और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले एजेंसियों एवं संचालकों को समय पर भुगतान मिल सकेगा। साथ ही भविष्य में भुगतान संबंधी लंबित मामलों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनेगी।